फागुन ११ गते २०७६, काठ्माडौं ।

नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकको ब्याख्या गर्दै लेखेको छ, प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरंजन तथा सर्वांगीण ब्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ । तर अहिले पनि हामी कहाँ धेरै बालबालिका आफ्नो मौलिक हक उपभोग गर्नबाट धेरै टाढा छन् । यस्तो अवस्थामा परिवारले कुनै पनि कारणले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन नसकिरहेको अवस्थामा समाजले नै आफ्नो भूमिका पहिचान गरी बालबालिकाको संरक्षणमा योगदान दिन अगाडि आउनु निक्कै सह्राहनिय छ । तर बालबालिकालाई संरक्षण दिने नाममा मापदण्ड नपुगेका बालगृहहरुले बालबालिकाको संरक्षण गर्नु भन्दा पनि उनीहरुको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ ।
चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ मा रहेको न्यू नेपाल कम्युनिटी सर्भिसले संचालन गरेको बालगृहमा अनुगमनको लागि प्रहरी, संघसंस्था अनि सरकारी प्रतिनिधि लगायतको टोली पुग्यो । बालगृहमा ७ बालिका आश्रित थिए, ११ देखि १४ बर्ष उमेर समूहका । तर जहाँ यी बालिकाहरु बस्थे, त्यो संरचना अस्थायी प्रकृतिको अनि निक्कै असुरक्षित देखिन्थ्यो ।
बालबालिकासम्बन्धि ऐन २०७५ मा भनिएको छ, विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको उपयुक्त पुनस्र्थापना नभएसम्म वा त्यस्तो बालबालिकाको उमेर १८ बर्ष नभएसम्म उनीहरुलाई बालगृहमा राख्न सकिन्छ । बालगृहमा रहेका बालबालिकाको बाबुआमा वा अभिभावक पत्ता लागेमा, बालबालिकाको हितमा हुने देखिएमा पारिवारिक पुनर्मिलन गराउनु पर्छ । तर बालगृहमा रहेका बालिका अधिकांशको आमाबुबा रहेकै भेटियो । विभिन्न बाहानामा मुगु, जाजरकोट र दैलेखबाट बालिकालाई ल्याएर बालगृहको संरक्षणमा राखिएको भेटियो ।

राष्टिय बालअधिकार परिषद्, बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्र १०४, स्थानिय प्रहरी र सिविन नेपालको टोली बालगृहमा पुग्दा बालिकाहरु विद्यालयबाट फर्किसकेका थिए । बालिकाहरुसँगको कुराकानीमा एउटी सानी बालिकाले, कसैले सोधेमा आफ्नो अभिभावक नभएको भनेर भन्न संचालकले सिकाएको स्वीकारे ।
उद्धार गरिएका बालिकाहरुलाई तत्कालका लागि काँडाघारीस्थित बालगृह पठाइएको छ ।