मंसिर १० गते २०७८, काठ्माडौं

विश्व बाल दिवस २०२१ र सिविन नेपालको ३४ बार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएको विशेष समारोहमा आज कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहनु भएका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अन्तर्गत चाइल्ड डेस्क स्थापना र संचालन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउनुभएको छ । मानवअधिकार आयोग बालबालिकाका मुद्दा र अधिकारमा उच्च चासो र प्राथमिकताका साथ विभिन्न संघ संस्था र सरकारसँग आयोगले सहकार्य गरिरहेको भन्दै उहाँले बालबालिकाका अधिकारलाई विषयगत रुपमा अगाडि बढाउन आयोग क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

विशेष कार्यक्रमममा बोल्दै सिविन नेपालका संस्थापक, वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी गौरी प्रधानले बालबालिकासम्बन्धि १० बर्षिय रणनीतिक कार्ययोजना छिटो ल्याउन अति आवश्यक रहेको औंल्याउनु भयो । कार्ययोजनाहरुमा बालबालिकाका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न सकेमात्र मुलुकको विकास सम्भव भएको भन्दै भौतिक संरचना निर्माण, आर्थिक गतिविधिलाई मात्र नभई बालबालिका, महिलालगायतका सामाजिक विषयलाई राष्ट्रिय गौरवको योजना किन नबनाउने भन्ने प्रश्न समेत वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी प्रधानले राख्नुभयो । सँगै निर्मला पन्त र अरु थुप्रै बालिका र किशोरीले न्याय पाउन नसकेको सन्दर्भमा यसलाई सम्पूर्ण राष्ट्रको, कानून संयन्त्री र नागरिक समाजकै हार भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव शान्तिराज प्रसाईंले बालबालिका सम्बन्धि राष्टिय नीति अन्तिम चरणमा पुगेको र लगतै बालबालिका सम्बन्धि १० बर्षिय रणनीतिक कार्ययोजना जारी गर्ने क्रममा रहेकोले यसलाई थप परिष्कृत बनाउन सुझाव सल्लाहको अपेक्षा रहेको उहाँले बताउनुभयो । साथै सिविन नेपाल जस्ता संस्थासँग बालबालिकासँग सरोकार राख्ने विषयमा मन्त्रालय सहकार्य गर्न तत्पर रहेको उपसचिव प्रसाईंले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले, बालबालिकाको अनलाइन संरक्षण कार्यविधि जारी हुन लागेको उल्लेख गर्दै सुझाव सल्लाहलाई आत्मसात गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नुभयो ।

यही क्रममा युनिसेफ नेपाल कार्यालयका इनाह फताउमाता कालोगाले बालअधिकार स्थापना र प्रत्याभूतिको क्षेत्रमा सिविन नेपाल सँधै अग्रणी भूमिकामा रहँदै आएको र आउने दिनमा पनि अधिकारका लागि लागिपर्ने संघसंस्थाका लागि पथप्रदर्शक बन्ने विश्वास ब्यक्त गर्नु भयो ।

गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका कोषाध्यक्ष विष्णु थकालीले सामाजिक विकास ऐन बनेको खण्डमा गैरसरकारी संघसंस्था अनि नागरिक समाजलाई काम गर्न सजिलो हुने विचार राख्नुभयो । यसले सरकारको साझेदारका रुपमा गैरसरकारी संस्थाहरुको काम थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास ब्यक्त गर्नु भयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंह प्रधानले विगत ३० बर्ष अघिदेखि सिविन नेपालसँगै अरु अधिकारवादी संघसंस्था र नागरिक समाजले गर्दै आएका प्रयास र संघर्षको नतिजाका रुपमा आज अधिकारहरु स्थापित भएको भन्दै सन्तोष ब्यक्त गर्नुभयो ।

विशेष कार्यक्रममा, यो बर्ष बालिका तथा किशोरीको संरक्षण, सशक्तिकरणमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै राष्ट्रिय किशोरी संजाललाई यो बर्षको सिविन सम्मान दिएको छ । सम्मान ग्रहण गर्दै संजालकी अध्यक्ष ललिता तामाडले, बालबालिका आफ्नो लागि आफै बोल्न सक्छन् मात्र अभिभावकको आवश्यकता रहेको भन्दै सिविन नेपाललाई आफ्नो अभिभावकका रुपमा पाउँदा गौरवान्वित भएको विचार ब्यक्त गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा, सिविन नेपालमा गएका १० बर्षदेखि अनवरत कार्यरत सातजना कर्मचारीलाई समेत सम्मान गरेको थियो ।