पुष २३ गते २०७८, काठ्माडौं ।
बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षा सुनिश्चितताको विषयमा राष्ट्रिय स्तरमा सरकारी अधिकारीहरुको सशक्तिकरण कार्यक्रममा सहभागीहरुले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि आवश्यक नीति नभएकै कारणले काम गर्न गाह्रो भएको औंल्याएका छन् । सहभागीहरुले कानून कार्यान्वयनमा भएका समस्या सम्बोधनकालागि सरकारको तदारुक्ताको माग गर्नुका साथै, बालबालिकाको सुरक्षामा अभिभावकको भूमिका पनि निक्कै महत्वपूर्ण रहेको औंल्याएका छन् ।
सिविन नेपालले अन्तराष्टिय संस्था Terres De Hommes (TDH) सँगको सहकार्यमा गएको महिना गण्डकी प्रदेशको पोखरामा किशोरकिशोरी, बालबालिकाको क्षेत्रमा कामगरिरहेका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिलगायतको समूहले अनलाइनमा बालबालिकाको सुरक्षा विषयमा केही बुँदा तैयार गरी गण्डकी प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारलाई ज्ञापनपत्रका रुपमा हस्तान्तरण गरेको थियो । आज भएको कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवाला कार्यालयबाट उपस्थित सबै सहभागीलाई सिविन नेपालका अध्यक्ष माधव प्रधान, राष्टिय किशोरी संजालका अध्यक्ष ललिता तामाड र राष्टिय किशोर संजालका अध्यक्ष विजयराज जोशीले ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
आयोजना गरेको कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले कानून कार्यान्वयनको पाटो सरकारले हेरेपनि जनचेतना बढाउने काममा महासंघका तर्फबाट आवश्यक सहकार्य गर्न तैयार रहेको बताउनुभयो ।
यसैगरी, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सुगन शाक्यले चाइल्ड अनलाइन सेक्युरिटी इन्डेक्स्का अनुसार नेपालमा बालबालिकाको अनलाइनमा सुरक्षाको अवस्था निक्कै कमजोर रहेको साइबर अपराध सम्बन्धि ऐन कानूनको अभावका कारण अनलाइनमा बालबालिकाको सुरक्षाको अवस्था थप जटिल बनेको छ । कार्यक्रममा उपस्थितहरुले वयस्कको साइटभन्दा पनि संचारकालागि प्रयोग भइरहेका विभिन्न एपहरुले बालबालिकालाई अश्लील र अरु हानीकारक सामग्री पुर्याउनमा ठूलो भूमिका खेलेको जिकिर गरे ।

साइबर ब्युरो प्रहरी नायब उपरिक्षक दिपेश जोशीले कतिपय अवस्थामा बालबालिकाले आफूमाथि हुनसक्ने हिंसाका बारेमा जानकारी नभएकै कारण हिंसामा पर्ने गरेको र अज्ञानताका कारण गरेका गतिविधिहरुलाई नै पनि हिंसाको लागि हतियारका रुपमा प्रयोग गरिने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । साइबर ब्युरो केन्द्रमा मात्र रहेको भएपनि मुलुकभरका प्रहरी इकाइबाट बालबालिकामाथि हुने अनलाइन हिंसाको समाधान खोज्न सकिने पनि प्रहरी नायब उपरिक्षक जोशीले बताउनुभयो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव विजय राज सुवेदीले प्रादेशिक रुपमा बनेको आवधिक योजना र त्यस अनुसारको बजेट विनियोजनमा तालमेल नमिल्ने गरेको गुनासो ब्यक्त गर्नुभयो । साथै अहिले धेरै बालबालिकाको अनलाइनमा उपस्थिति भइरहेको अवस्थामा, उनीहरुको अनलाइन सुरक्षा सम्बन्धि जानकारी पनि विभिन्न एप र साइटहरुमा व्यापक बनाउन जरुरी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल प्रहरीको, अपराध अनुसन्धान महाशाखाका कोपिला चुडाँलले आमा बुबा बढी ब्यस्त रहने परिवारका बालबालिका बढी जोखिममा पर्ने गरेको र परिवारसँग बलियो सम्बन्ध नहुँदा समस्यामा पर्दा भन्न हिच्किचाहट हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । दूरसंचार सेवा प्रदायकले पनि अनलाइन सुरक्षा बारे रिडब्याक टोन राखिदिए, जनचेतना फैलाउन धेरै सहयोग हुने उहाँको भनाइ थियो ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको महिला बालबालिका महाशाखा प्रमुख, उपसचिव शान्ति राज प्रसाईंले बालबालिकाको अनलाइन उपस्थिति बढेसँगै बालविवाह, ओसारपसार, बुलिड, यौनदुव्र्यवहारका घटना बढ्न थालेको दावी गर्दै समस्यामा परेका बालबालिकालाई मनोसामाजिक परामर्श दिइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । यसैगरी, साइबर अपराधसम्बन्धि कानूनमा भएका कमिसँग जुझ्न तत्कालका लागि बालबालिकासम्बन्धि ऐनको प्रयोग गर्न समेत सुझाउनुभयो ।

उच्चस्तरिय सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता संजित गौतमले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि समुदायमा कानूनको जानकारी पुर्याउन विभिन्न कार्यक्रम गरिंदै आएको जानकारी दिनुभयो ।

मानव अधिकार आयोग सहसचिव, दीपक जंग ध्वज कार्कीले घटनाबारे समाचार सम्प्रेसन मै पनि कानूनी प्रावधानबारे जानकारी दिन सकेमा बालबालिकामाथिको हिंसा न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्ने विचार राख्नुभयो ।
साथै बालबालिका माथि हुने कुनै पनि अपराधविरुद्ध प्रहरी आफैं सक्रिय भएर अपराधविरुद्ध लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा सिविन नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधरले बाल संरक्षण संयन्त्रको विकास र सुदृढिकरणमा अब सबै तहले बजेट विनियोजन अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सबै तहले बाल संरक्षण विशेषज्ञ भनेर नियुक्त अनिवार्य रुपमा गरेमा यसले निक्कै सकारात्मक सन्देश जाने र बालबालिकाको संरक्षणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने धारणा राख्नुभयो ।