भदौ ६ गते २०८२, जनकपुर l
बालविवाह, उमेर नपुग्दै हुने विवाह तथा जबरजस्ती हुने विवाह अन्त्यका लागि स्थानीय तहमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था र त्यससँग जोडिएका चुनौतीबारे अनुभव आदान–प्रदान तथा छलफल कार्यक्रम जनकपुरमा सम्पन्न भएको छ।
“बालिका दुलही होइनन्” को आयोजना, मधेश प्रदेश-खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको समन्वयमा सिविन-नेपाल, निरन-नेपाल र राष्ट्रिय किशोरी संजालको समन्वय तथा सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा सम्पन्न भएको थियो। छुट्टाछुट्टै सत्रमा सर्लाही र महोत्तरीका सबै स्थानीय तहका उपाध्यक्ष/उप प्रमुख तथा महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख अधिकृतहरूले सहभागिता जनाएका थिए।
कार्यक्रमका सहभागी प्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बालविवाह अन्त्यका लागि भइरहेका प्रयास र सामना गर्नुपरेका चुनौतीहरूबारे अनुभव साझा गरे।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रदेश सभाको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका अध्यक्ष रुपा कुमारी यादवले कुनै पनि स्थानीय तहले बालविवाह अन्त्यमा प्रतिवद्धता देखाएमा बजेट विनियोजनदेखि कार्यान्वयन योजना सम्ममा समितिले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो। साथै, विभिन्न स्वरूपका बालविवाहले किशोरकिशोरी मात्र नभई समग्र समुदायलाई गम्भीर असर पुर्याइरहेको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले सफल अभ्यासहरूको पहिचान गरी त्यसको प्रचार–प्रसार र कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए। बालविवाह, उमेर नपुग्दै हुने विवाह तथा जबरजस्ती हुने विवाह अन्त्यका लागि समुदायका विभिन्न समूह, नागरिक समाज, संगठन, धार्मिक अगुवा र सरोकारवालाको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य हुनेमा सर्वसम्मति पनि व्यक्त गरिएको थियो।
